• अल्थ्युसरका अनुसार राज्यले विचारधारात्मक र दमनकारी संयन्त्र प्रयोग गरी जनतालाई नियन्त्रण गर्छ ।
• नेपालको बजेट दलित समुदायका सवाललाई बेवास्ता गर्दै उच्च वर्ग र पुँजीपतिको पक्षमा झुकेको छ ।
•  दलितका लागि माग गरिएको बजेटमध्ये अधिकांश कार्यक्रम अस्वीकार गरिएको छ, मात्र सीमित कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
•  जातीय हत्या, छुवाछुत र विभेदका गम्भीर घटनालाई राज्यले न नजरअन्दाज गरेको छ न त समाधानको स्पष्ट योजना बनाएको छ ।
•  बजेट र नीति निर्माणमा ब्राह्मणवादी सोच हाबी देखिन्छ, जसले दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न असफल भएको छ ।

फ्रान्सली माक्र्सवादी चिन्तक लुई अल्थ्युसर आफ्नो प्रसिद्ध लेख ‘आइडियोलोजी एन्ड आइडियोलोजिकल स्टेट अपार्टससेज’मा राज्यले जनतालाई नियन्त्रण गर्न दुई किसिमका साधन प्रयोग गर्ने भनाइ प्रस्तुत गर्छन् – विचारधारात्मक राज्य साधन र दमनकारी राज्य साधनअन्तर्गत धार्मिक, शैक्षिक, सञ्चारमाध्यम । सांस्कृतिक संस्थाहरूजस्ता माध्यममार्फत राज्यले विचारधारा निर्माण गर्छ भने दमनकारी राज्यअन्तर्गत सेना, प्रहरी, अदालतजस्ता निकायबाट प्रतिरोधलाई दमन गरिन्छ ।

नेपालको वर्तमान बजेट विश्लेषण गर्दा देखिन्छ कि यसले अल्थ्युसरको सिद्धान्तलाई सजीव रूपमा पुष्टि गर्छ । खासगरी दलित समुदायको हकहितको नजरले हेर्दा बजेटले न त समावेशी दृष्टिकोण देखाएको छ, न त सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारासँग सुरु गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने दलित समुदायका लागि नाम मात्रको कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यो स्थिति विचारधारात्मक राज्य साधनबाट दलितको आवाजलाई निस्तेज पार्ने र दमनकारी राज्यमार्फत विद्रोह वा असन्तोषलाई दमन गर्ने प्रवृत्तिको प्रस्ट झल्को हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा सार्वजनिक बजेटमा कुल १९ खर्ब ६४ अर्बको खर्च अनुमान गरिएको छ । यसमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब छुट्याइएको भए तापनि दलित समुदायको मागअनुसार चार अर्ब ८४ करोड त परै जाओस्, एक अर्बसम्म पनि विनियोजन गरिएन । दलित अगुवाहरूले पूर्वबजेट छलफलमार्फत प्रस्तुत गरेका १३बुँदे साझा मागहरूमा केवल एक (भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम) मात्र आंशिक रूपमा समावेश गरिएको छ । उल्टै त्यही कार्यक्रमको विनियोजित रकम १० करोडले कटौती गरिएको छ ।

छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा, मुसहर, डोम, चमार समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी दुई अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिए पनि त्यसको स्पष्ट कार्यान्वयन योजना, कोटा तथा पारदर्शिता अभावका कारण त्यसको प्रभावकारिता गम्भीर शङ्काको विषय छ । त्यस्तै, दलितमाथि जातीय विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि यसका लागि विनियोजित रकम, कार्यान्वयन संयन्त्र र मूल्याङ्कन प्रक्रिया स्पष्ट छैन । भूमिसम्बन्धी मामलामा पनि दलितका पक्षमा गरिएका घोषणाहरू सतही छन् । सहरमा राम्रै सम्पत्तिका मालिक दलितलाई भूमिहीनको रूपमा जग्गा वितरण गर्ने जोखिमसमेत देखिन्छ । बजेटले दलितमाथिको हिंसा, जस्तै नवराज विक, अजित मिजार, मनवीर सुनार, सेते दमाईंजस्ता घटनाको सन्दर्भमा कुनै उपचारात्मक योजना नल्याउनु गम्भीर प्रश्न हो । यी घटनाहरूमा न्याय नपाउनु दमनकारी राज्यको क्रूर प्रयोग र न्याय प्रणालीमा विद्यमान जातीय पक्षपातलाई उजागर गर्छ ।

बुँदा नम्बर १७३ अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा दलितको नाम उल्लेख गरिए तापनि त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा दलितको मौलिक समस्या सम्बोधन गर्दैन । जनता आवास, छाना प्रतिस्थापन र बिमा कार्यक्रमजस्ता योजनाबाट केही दलित लाभान्वित हुन सक्ने भए पनि तिनीहरू दलितकेन्द्रित होइनन् । यसले राज्यको दृष्टिकोण अझै पनि ‘दाता र मागकर्ता’को सन्दर्भमा सीमित रहेको देखाउँछ । दलित समुदायका अगुवाहरूले पेस गरेका दलित विकास प्राधिकरण स्थापना, जातीय विभेद अन्त्य रणनीति, सञ्चार र छात्रवृत्ति कार्यक्रम, आवास तथा जीविकोपार्जनकेन्द्रित योजनाहरू समावेश नगर्नुले राज्यको नकारात्मक मनस्थिति प्रतिबिम्बित गर्छ । यसले राज्यमा उच्च जातीय अहङ्कार र ब्राह्मणवादी मानसिकता हाबी रहेको देखाउँछ । बजेटमा उद्योगी, व्यवसायी, पुँजीपति वर्गलाई कर छुट, लगानीको स्वतन्त्रता, जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने सुविधा, विदेशमा लगानी गर्न पाउने अधिकारजस्ता व्यवस्था गरिएको छ । तर, दलितजस्ता उत्पीडित वर्गका लागि समर्पित योजना नगन्य छन् । यो अवस्था इटालियन चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्स्कीको प्रभुत्ववादको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ । शासक वर्गले आर्थिक र वैचारिक रूपमै समाजमा वर्चस्व जमाएर उत्पीडित वर्गलाई मौन राख्न खोज्छ भन्ने विचार यहाँ लागू हुन्छ । मिडिया, शिक्षा र धार्मिक संस्थामा समेत उच्च जातका प्रभुत्व कायम छ, जसले जातीय उत्पीडनलाई वैचारिक र संरचनागत रूपमा जगेर्ना दिइरहेको छ । यही कारणले शिक्षा प्रणालीमा दलितको इतिहास र योगदानलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । पाठ्यक्रममा समावेश नगरिएको, भाषा, वेशभूषा र संस्कृति एकरूप बनाउँदै दलित पहिचान मेटाउने प्रयत्न भइरहेको छ । यस्ता गतिविधि विचारधारात्मक संयन्त्रको प्रत्यक्ष अभ्यास हुन् ।

राज्यले दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै उपेक्षापूर्ण, पूर्वाग्रही र असमान छ । बजेट बनाउने प्रक्रियामा सहभागिता जनाए पनि तिनको माग सम्बोधन नभएको अवस्था आपत्तिजनक छ । राज्यले कम्तीमा चार-पाँच अर्बको बजेट विनियोजन गरेर ठोस कार्यक्रम ल्याएको भए जनताको मनोबल उच्च हुने थियो । तर, वर्तमान बजेटले दलितको पक्षमा नीतिगत, संरचनागत र व्यावहारिक रूपमा सशक्त योजना ल्याउन सकेको छैन । यसले दलित आन्दोलन अझ सङ्गठित, रणनीतिक र वैचारिक रूपमा सशक्त हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ । यसैले, अल्थ्युसर र ग्राम्स्कीका विचारहरूको नेपालमा व्यावहारिक झल्को देखिन्छ, जहाँ आइएसए र आरएसएको संयोजनले दलितको आवाज दमन गरिन्छ र सत्तावर्गले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्छ । यस्तो अवस्थाबाट मुक्तिका लागि दलित आन्दोलनले व्यापक रूपमै रणनीतिक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । (लेखक बुद्धिजीवी हुुनुहुन्छ)